घोराहि जेठ ७ । सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक संघ नेपाल जिल्ला समिति दाङले विभिन्न १५ बुँदे माग राखि जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र पेश गरेको छ । सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले संघले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ मार्फ प्रधानमन्त्रीलाई माग पत्र पेश गरेको हो । केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तगर्त सोमबार ७७ वटै जिल्लाबाट यस प्रकारको माग पत्र पेश गरिएको छ । जिल्ला अध्यक्ष हुमबहादुर केसीको नेतृत्वमा केशब दिपक न्यौपाने, विकास गौतम, सानुनारायण अधिकारी, सीता सापकोटा, नन्दलाल केसीसहितको प्रतिनिधि मन्डलले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी साबित्रा पुनलाई मागपत्र बुझाएको हो ।
उक्त माग पत्रमा बाहालवाला राष्ट्रसेवकको तलबबृद्धि हुँदा तलबको शुरु अंकमा जति बृद्धि भएको छ, सेवानिबृत्त कर्मचारीको हकमा दुई तिहाईले निबृत्तभरणमा बृद्धि हुने व्यवस्था भएपनि यसमा सतप्रतिशत बृद्धि गर्नुपर्ने, पारिवारिक निबृत्तिभरण अन्तगर्त सातवर्ष पुगेपछि सेवानिवृत्त पति वा पत्निको मृत्युपछि ५० प्रतिशत निवृत्तभरण दिनेमा यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुराउनुपर्ने, थप आर्थिक सहायता तर्फ उपचार खर्चमा कुनै कुनै कर्मचारीलाई मात्र बिलको ५ लाखसम्म भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएकोमा सबै निवृत्त कर्मचारलाई दिनुपर्ने, निबृत्त कर्मचारीलाई पनि ट्रेडयुनियन अधिकार दिनुपर्ने, सबै खाले सेवा निबृत्त कर्मचारीलाई बिमा कार्यक्रममा सहभागि बनाउनुपर्ने, निबृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सरकार वा निजि अस्पतालमा ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सबै निबृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आवास तथा सवारी साधन खरिदमा सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने, निबृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा भएको वहुप्रतिभालाई अध्ययन, अनुसन्धान गर्न नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक दीर्घकालिन लगानी परियोजनामा सेवानिवृत्तलाई समावेश गर्न बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने, हालै प्रस्तुत भएको निजामती सेवा विधेयकमा श्रेणीगतबाट तहगतमा लैजाने व्यवस्था पेश भएकोमा रा.प. तृतीय श्रेणीबाट सेवानिवृत्त हुनु भएका सबै सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई सातौ तहमा कायम गर्नुपर्ने, सेवानिबृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई सडक तथा हवाई यातायातमा ३० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, सेवानिबृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि महंगी भत्ता दिनुपर्ने, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुको रोष्टर तयार गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई समेत उपयोग गर्नुपर्ने, देश संघीयतामा गैसकेकाले सरकारी अनुदानबाट निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाहरु सम्बन्धित प्रदेशको कोष तथा खेला नियन्त्रण कार्यालयबाट पाउनुपर्नेलगायतका मागहरु समावेश गरिएको छ ।
मागपत्र बुझ्दै सहायकप्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले यो मागपत्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाईदिने र आफु पनि निवृत्तकर्मचारीहरुले उठाएका मागहरुको पक्षमा भएको बताउनुभयो । मागपत्र बुझाइसकेपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै संघका अध्यक्ष केसीले आफुहरु राष्ट्रसेवक हुँदा देश र जनताको लागि काम गरेको र सेवानिवृत्त भएपछि राज्यले सबै सेवानिवृत्तको हितमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संस्थाको तर्फबाट सेवानिवृत्त राष्ट्र सेवकको पक्षमा आफूहरु लागि रहने अध्यक्ष केसीको भनाइँ छ ।
