दाङकाे गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत न्यायिक समितिले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा अठासी विवाद समाधान गरेको छ । न्यायिक समितिले चालू आवको १ साउनदेखि ३० असारसम्म अठासी विवाद समाधान गरेको हो ।
गढवा गाउँपालिका न्यायिक समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० बाट दायित्व सरी आएका १५ र चालू आर्थिक वर्षको गत १ साउनदेखि ३० असारसम्म दर्ता भएका एक सय १५ विवाद दर्ता भएका थिए ।
जसमध्ये २७ विवाद समितिमा अझै समाधानको पक्रियामा छन् । न्यायिक समिति संयोजक तथा गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरीका अनुसार सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गरिएको बताउनु भयो। ‘समितिलाई दिएको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर धेरैभन्दा धेरै विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ-संयोजक चौधरीले भन्नुभयो ।
गढवा गाउँपालिका न्यायिक समितिले गढवा-६ मा सम्बन्ध बिच्छेदको अन्तिम बिन्दुमा पुगेका जोडीलाई समेत मेलमिलाप गराई परिवारमा खुसी दिएको छ। त्यसैगरी वडा नम्बर – ४ मा १७ बर्षदेखिको जग्गा विवाद समाधान गरेको छ। गढवा-६ मा कुलो/खोला नियन्त्रण गरी गाउमा जाने नयाँ बाटो निर्माणको जटिल कार्यलाई सहजै टुङ्गो लगाई निर्माणको कार्य अघि बढाएको छ भने मादक पदार्थ सेवन गरी जग्गा जमिन बेचेर सक्ने अवस्थामा पुगेका गढवा-६ का एक परिवारलाई बच्चा बच्चिको सुन्दर भविष्यको ख्याल गर्दै जग्गा बेचबिखन गर्न नुहुने हिसावले समाधान गरेको छ। वडा नम्बर ७ मा साक्षीको आधारमा जग्गा किनबेच गरी जग्गा धनीको मृत्यु भएर किन्नेवाला व्यक्तिले मुद्दा दर्ता गरी न्याय माग्न आएकोले साक्षीको आधारमा पिडित न्याय दिएको लगायतका थुप्रै उदाहरणीय र नमूना कार्यहरु भएको न्यायिक समितिले जानकारी दिएको छ।
त्यसैगरी गढवा गाउँपालिका न्यायिक समितिले दाङ जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन परी माग भएका केही मिसिल पठाएको थियो, जसमध्ये जिल्ला अदालतले समितिको अधिकांश विवाद सदर गरेको छ ।
विवाद समाधानका लागि समितिको सातामा दुईपटक इजलास बस्ने गरेको छ । गाउँपालिकाले वडामै विवाद समाधान गर्नका लागि गढवा गाउँपालिकाको अठ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ ।वडामा सामुदायिक मेलमिलापकर्ताहरुहरु भए पछी अधिकांस मुद्दा वडामै मेलमिलाप हुन थालेको न्यायिक समिति सदस्य देवीलाल थारु कुमालले जानकारी दिनुभयो।
समितिको अधिकार क्षेत्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख छ । सोबाहेक संघीय र प्रदेश कानुनले समेत न्यायिक समितिलाई विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको हुँदा विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार विस्तार हुँदै गएको छ ।
कस्ता उजुरी पर्छन् न्यायिक समितिमा ?
गढवा गाउँपालिका न्यायिक समितिका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक बाटो, सम्पत्ति फिर्ता, रकम फिर्ता, ज्याला पारिश्रमिक,आवश्यक कारबाहीसम्बन्धी, जग्गा बिबाद, पारिवारिक झै झगडा, बहुबिबाह, आंठा सम्बन्धी बिबाद, घरेलु हिंसा, पहिले देखी जोतभोग गर्दै आएका सार्वजनिक जग्गा, आर्थिक लेनदेन सम्बन्धीलगायत विवाद समाधानका लागि मुद्दा दर्ता हुने गरेको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक सुरेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को दफा ४७ को उपदफा १ अनुसार आलीधुर, बाँधपैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपभोग, अर्कोको बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा, पशुपक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेकोलगायत १३ प्रकारका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेकको हकमा जग्गा अर्कोले च्यापेको, मिचेको वा घुसाइ खाएको, सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा संरचना बनाएको, लुट, गाली बेइज्जती, सम्बन्धविच्छेदलगायत ११ प्रकारका विवादमा मेलमिलापका माध्यमबाट मात्र निरुपण हुने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
तिन महिनामा मुद्दा फर्च्यौट गर्न कतिको सहज छ ?
दाङ देउखुरीको गढवा गाउँपालिका न्यायिक समितिमा पुरानो १५ र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक सय मुद्दा दर्ता भएका थिए जसमध्ये न्यायिक समितिले ८८ मुद्दा फर्चयौट गर्यो भने २७ मुद्दा अहिलेसम्म टुंगिन सकेका छैनन्। यि मध्य गत वर्षका मात्रै १५ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन्। गत वर्ष मात्रै १ सय मुद्दा दर्ता भएकोमा ८८ मुद्दा मात्रै स्थानीय न्यायिक समिति मार्फत टुंगिएको छ। विवाह सम्बन्धि ७,जग्गा बिबाद ४६,लेनदेन सम्बन्धी बिबाद २१,अंश बिबाद २९, र अन्य १२ गरी कुल एक सय १५ मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
त्यसैगरी न्यायिक समितिले केही मुद्दाहरु अन्य निकायमा सिफारिस समेत गरेको छ। ईलाका प्रहरी कार्यालय गढवामा ३,जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा पठाएको ३, अन्य निकायमा सिफारिस गरिएको मुद्दा संख्या २६ मिलापत्र गराएको ३७ र आदेश तथा निर्णयबाट भएको ढिसमिस र तामेलि संख्या २२ रहेको छ।
बिवाह सम्बन्धी ७ मध्ये ६ मुद्दा फर्यौट भएको छ। त्यसैगरी जग्गा विवादमा ४६ मध्ये ४०,लेनदेन सम्बन्धी विवादमा २१ मध्ये १७, अंश विवादमा २९ मध्ये १३ र विविधमा १२ मध्ये मध्ये शुन्य विवाद फर्यौट भएको न्यायिक समितिले जानकारी दिएको छ। गढवा गाउँपालिकामा रहेको न्यायिक समितिको तथ्यांक हेर्ने हो भने न्यायिक समितिमा केही वर्ष अघि परेकै मुद्दाहरु टुंगिन सकेका छैनन्।
गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक शारदा कुमारी चौधरीका अनुसार उसै वर्षमा किनारा लाग्न बाँकी रहेका मुद्दाहरु अर्को वर्षमा सर्दै आएका छन् , यस्ता मुद्दारु केही वर्षअघिसम्मका पनि छन्।’ तर यो स्थानीय न्यायिक समितिलाई मुद्दा टुंग्याउन गरिएको कानुन ब्यवस्था विपरित हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको ब्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहमा सञ्चालन भएका न्यायिक समितिहरुले समितिमा परेका मुद्दाहरु तीन महिनाभित्रमै टुंग्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर न्यायिक समितिहरुले भने कार्यबिधिले तय गरेको अवधिभित्र उजुरी उपरको कारबाही गर्न नसकिने बताउँछन्।
‘न्यायिक समितिहरुलाई तीन महिनाभित्रै समितिमा दर्ता भएका मुद्दाहरु तीन महिनाभित्रै किनारा लगाउन भनेको छ, तर सबै मुद्दाको बिबाद तीन महिनाभित्रै किनारा लगाउन सम्भवै छैन-गढवा गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक शारदा कुमारी चौधरीले भन्नुभयो।